Bela Estate में 727 वोटर नाम क्यों हटे? Rahul Gandhi और Election Commission के दावों में क्या अंतर है?
हाँ। Bela Estate मामले में मुख्य अंतर “क्यों नाम हटे” और “क्या इन लोगों का वोटिंग अधिकार खत्म होना चाहिए” को लेकर है। उपलब्ध आधिकारिक और ताज़ा रिपोर्टों के आधार पर स्थिति यह है:
🗳️ Bela Estate: Rahul Gandhi बनाम Election Commission
| मुद्दा | राहुल गांधी का पक्ष | चुनाव अधिकारियों का पक्ष |
|---|---|---|
| कितने नाम हटे? | उनका कहना है कि 728 निवासियों में से 727 नाम SIR के बाद सूची से हट गए और केवल 1 नाम बचा। | अधिकारियों के रिकॉर्ड में संबंधित polling part में पहले 729 electors थे और draft roll में केवल 1 नाम रहा। |
| नाम क्यों हटे? | गांधी का कहना है कि घर टूटने के बावजूद लोग वहीं रह रहे हैं, इसलिए केवल घर/house number न होने को वोटर अधिकार से जोड़ना उचित नहीं है। | ERO के अनुसार पुराने dwelling units 2022–23 में demolish हो चुके थे और BLO को registered addresses पर लोग नहीं मिले; इसलिए उन्हें ASDD सूची में रखा गया। |
| क्या लोग अभी भी वहाँ रहते हैं? | गांधी ने स्थानीय लोगों से मिलकर दावा किया कि वे लोग वहीं रह रहे हैं और पहले चुनावों में वोट कर चुके हैं। | प्रशासन का मुख्य आधार registered address और “Ordinarily Resident” status है। अधिकारियों ने कहा कि पुराने पते पर निवास की स्थिति बदल चुकी थी। |
| क्या नाम दोबारा जुड़ सकता है? | गांधी का तर्क है कि प्रभावित लोगों को मतदान सूची में बनाए/शामिल किए जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित होनी चाहिए। | CEO Delhi ने कहा है कि eligible व्यक्ति Form 6 के जरिए नाम शामिल कराने का दावा कर सकता है। |
| अंतिम स्थिति क्या है? | गांधी इसे SIR के दौरान गरीब लोगों के वोट हटाने का उदाहरण बताते हैं। | चुनाव अधिकारियों के अनुसार यह deletion registered residence और demolished structures की स्थिति के आधार पर हुआ; claims/objections की प्रक्रिया उपलब्ध है। |
🔎 एक महत्वपूर्ण बात
यह कहना अभी सही नहीं होगा कि “727 लोगों के वोट हमेशा के लिए खत्म हो गए।” Draft electoral roll से नाम हटना और स्थायी रूप से मतदान का अधिकार खत्म होना एक ही बात नहीं है। CEO Delhi के अनुसार eligible व्यक्ति Form 6 से inclusion का दावा कर सकता है।
तारीखों में भी अपडेट है: CEO Delhi की वेबसाइट के अनुसार SIR draft roll 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित हुआ था। शुरुआत में claims/objections की अवधि 30 सितंबर तक थी, लेकिन 28 सितंबर के अपडेट के अनुसार इसे 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया गया है।
सरल भाषा में:
👉 राहुल गांधी का सवाल है: “लोग वास्तव में वहाँ रह रहे हैं तो उनके नाम क्यों हटे?”
👉 चुनाव अधिकारियों का जवाब है: “जिन पते पर वे registered थे, वहाँ के घर demolish हो चुके थे; इसलिए SIR verification में उनका ordinary-resident status बदल गया।”
