🇺🇦 यूक्रेन में चुनाव को लेकर विवाद

🇺🇦 यूक्रेन में चुनाव को लेकर विवाद: युद्ध के बीच लोकतंत्र बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा

तारीख: 23 अगस्त 2026

परिचय

यूक्रेन में रूस के साथ जारी युद्ध के बीच चुनाव कराने को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव (Mykhailo Fedorov) ने युद्ध के बावजूद लोकतांत्रिक चुनाव कराने का आह्वान किया है। इसके जवाब में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव देश को राजनीतिक रूप से विभाजित और अस्थिर कर सकते हैं।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

पूर्व रक्षा मंत्री फेदोरोव ने अगस्त 2026 में एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि यूक्रेन को युद्ध के बीच भी चुनाव कराने के लिए कानूनी, सुरक्षित और व्यावहारिक व्यवस्था खोजनी चाहिए। यह बयान उनके रक्षा मंत्री पद से हटाए जाने के बाद आया और इसे ज़ेलेंस्की नेतृत्व के लिए अब तक की बड़ी राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है।

फेदोरोव ने शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जनता के भरोसे में कमी जैसे मुद्दे भी उठाए। उनके बयान के बाद यूक्रेन में चुनाव को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई।

ज़ेलेंस्की का क्या कहना है?

राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध के दौरान चुनाव कराने का विरोध किया है। उनका तर्क है कि रूस के साथ युद्ध जारी रहते हुए चुनाव कराने से राजनीतिक और सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है और इससे यूक्रेन की राष्ट्रीय एकता कमजोर हो सकती है। उन्होंने मौजूदा हालात में चुनाव को देश के लिए बेहद जोखिमपूर्ण बताया।

ज़ेलेंस्की का कहना है कि चुनाव तभी सार्थक होंगे जब सैनिकों, विस्थापित नागरिकों और देश के अन्य मतदाताओं की सुरक्षित एवं लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

चुनाव अभी क्यों नहीं हो रहे?

यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है और मौजूदा कानूनी व्यवस्था के तहत इसके दौरान राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव कराना प्रतिबंधित है। यूक्रेन की संसद की एक कार्यसमूह ने भी 2026 में निष्कर्ष निकाला था कि मार्शल लॉ के दौरान चुनाव कराना संभव नहीं है।

राष्ट्रपति चुनाव 2024 में होने थे, लेकिन रूस के साथ युद्ध और मार्शल लॉ के कारण वे नहीं हुए। संसदीय चुनाव भी 2019 के बाद नहीं हुए हैं।

सबसे बड़ी चुनौती: युद्ध में निष्पक्ष चुनाव कैसे?

युद्ध के बीच चुनाव कराने में कई गंभीर समस्याएं हैं:

• लाखों यूक्रेनी नागरिक देश से बाहर या देश के भीतर विस्थापित हैं।
• बड़ी संख्या में सैनिक युद्ध के मोर्चे पर तैनात हैं।
• रूस के हमलों के कारण कई क्षेत्रों में सुरक्षा जोखिम बना हुआ है।
• रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों में स्वतंत्र मतदान कराना बेहद कठिन है।
• चुनाव प्रचार, मतदान केंद्रों की सुरक्षा और मतदाताओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है।

इसी वजह से कई राजनीतिक नेता और विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध के दौरान चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय देश में और अधिक विभाजन पैदा कर सकते हैं।

जनता का रुख

हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 57% यूक्रेनी नागरिक चाहते हैं कि चुनाव युद्ध समाप्त होने के बाद ही कराए जाएं। इससे संकेत मिलता है कि चुनाव की मांग राजनीतिक स्तर पर उठ रही है, लेकिन जनता के बड़े हिस्से में युद्ध के बीच चुनाव को लेकर अभी भी गंभीर आशंकाएं हैं।

ज़ेलेंस्की के लिए राजनीतिक चुनौती

फेदोरोव की मांग ऐसे समय आई है जब ज़ेलेंस्की सरकार को भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्था से जुड़े विवादों का भी सामना करना पड़ रहा है। पूर्व रक्षा मंत्री के चुनाव संबंधी बयान ने इन मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।

हालांकि, फेदोरोव की चुनाव मांग को व्यापक जनसमर्थन मिलने की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। Reuters के अनुसार, उनके चुनाव अभियान जैसी पहल को शुरुआती विरोध और कम होते प्रदर्शन समर्थन का भी सामना करना पड़ा है।

आगे क्या हो सकता है?

यूक्रेन में चुनाव का मुद्दा आने वाले महीनों में और महत्वपूर्ण हो सकता है। एक तरफ लोकतांत्रिक वैधता और जनता की राजनीतिक भागीदारी का सवाल है, तो दूसरी तरफ युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा और लाखों विस्थापित नागरिकों की भागीदारी जैसी व्यावहारिक चुनौतियां हैं।

निष्कर्ष: यूक्रेन में मौजूदा विवाद केवल यह सवाल नहीं है कि चुनाव कब होंगे, बल्कि यह भी है कि क्या युद्ध के बीच ऐसा चुनाव वास्तव में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित हो सकता है? फिलहाल यूक्रेन की आधिकारिक राजनीतिक प्रक्रिया मार्शल लॉ के दौरान चुनाव कराने के खिलाफ है, जबकि फेदोरोव जैसे नेता युद्ध के बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने की मांग कर रहे हैं।