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🇮🇳 मोदी सरकार के 30 विवादित/आलोचित फैसले और मुद्दे

September 15, 2026 3 Min Read

💵 नोटबंदी (2016) — अचानक ₹500 और ₹1,000 के नोट बंद करने से नकदी संकट और लंबी कतारें लगीं।
🧾 GST का शुरुआती implementation — छोटे व्यापारियों ने compliance और paperwork को लेकर शिकायतें कीं।
⛽ पेट्रोल-डीजल की महंगाई — ईंधन की कीमतों को लेकर लगातार राजनीतिक विरोध हुआ।
🔥 LPG सिलेंडर की कीमतें — सब्सिडी और बढ़ी कीमतों को लेकर घरेलू उपभोक्ताओं में नाराजगी रही।
🍅 खाद्य महंगाई — सब्जियों, दालों और अन्य जरूरी सामान की कीमतों में वृद्धि बड़ा मुद्दा रही।
👷 बेरोजगारी — युवाओं में पर्याप्त रोजगार के अवसर न बनने को लेकर आलोचना हुई।
🌾 तीन कृषि कानून — किसानों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने 2021 में तीनों कानून वापस ले लिए।
🚜 MSP की गारंटी का मुद्दा — किसान संगठनों की MSP को कानूनी गारंटी देने की मांग बनी रही।
🪖 अग्निपथ योजना — चार साल की सेवा और सीमित स्थायी भर्ती को लेकर युवाओं के एक वर्ग ने विरोध किया।
🏥 COVID-19 दूसरी लहर की तैयारी — ऑक्सीजन, अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर सरकार की आलोचना हुई।
😷 COVID lockdown का अचानक ऐलान — 2020 में migrant workers और छोटे कारोबारियों पर पड़े प्रभाव को लेकर व्यापक आलोचना हुई।
📜 CAA 2019 — नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में बड़े प्रदर्शन हुए।
🗳️ EVM/VVPAT को लेकर विवाद — विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया और VVPAT verification पर सवाल उठाए।
📰 मीडिया स्वतंत्रता पर सवाल — कुछ पत्रकार संगठनों और विपक्ष ने press freedom को लेकर चिंता जताई।
📱 Internet shutdowns — विभिन्न राज्यों में लंबे internet shutdowns को लेकर नागरिक अधिकारों पर सवाल उठे।
🔐 Privacy और surveillance की चिंता — डिजिटल निगरानी और data protection को लेकर बहस हुई।
🏛️ Central Vista परियोजना — परियोजना पर बड़े खर्च और प्राथमिकताओं को लेकर आलोचना हुई।
🏢 नया संसद भवन — निर्माण लागत और इसकी आवश्यकता को लेकर राजनीतिक बहस हुई।
✈️ Air India का निजीकरण — सरकारी कंपनी को निजी हाथों में बेचने के फैसले का कुछ वर्गों ने विरोध किया।
🏦 Bank mergers — कई सरकारी बैंकों के विलय से कर्मचारियों और ग्राहकों में कुछ चिंताएं पैदा हुईं।
💰 PSU disinvestment — सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की नीति को लेकर विरोध हुआ।
🏭 Privatisation की नीति — रेलवे, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों में निजी भागीदारी बढ़ाने को लेकर मतभेद रहे।
📉 MSME पर नोटबंदी/GST का असर — छोटे कारोबारों पर शुरुआती झटके को लेकर आलोचना हुई।
🏗️ बेरोजगारी और informal sector — असंगठित क्षेत्र में रोजगार और आय पर नीतियों के प्रभाव को लेकर सवाल उठे।
🏫 शिक्षा और NEP implementation — नई शिक्षा नीति के implementation और भाषा संबंधी प्रावधानों पर बहस हुई।
👨‍🌾 किसानों की आय का मुद्दा — किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए।
🏥 सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था — सरकारी अस्पतालों और healthcare spending को लेकर आलोचना जारी रही।
🛣️ सड़क/पुल परियोजनाओं की गुणवत्ता — कुछ infrastructure failures के बाद construction quality पर सवाल उठे।
⚖️ ED/CBI जैसी एजेंसियों के इस्तेमाल के आरोप — विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर राजनीतिक बदले के आरोप लगे; सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया।
🏛️ विपक्ष के साथ राजनीतिक टकराव — संसद में suspension, disruptions और विपक्ष के साथ टकराव को लेकर लोकतांत्रिक functioning पर बहस हुई।