💰H-1B फीस बढ़ने का भारतीय IT पर असर

🇺🇸 H-1B फीस बढ़ने का भारतीय IT सेक्टर पर असर

अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर लागत और नियमों में बड़ा बदलाव भारतीय IT कंपनियों और भारतीय तकनीकी पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। 2025 में लागू की गई $100,000 की अतिरिक्त फीस के बाद अब अगस्त 2026 में अमेरिकी प्रशासन ने नए H-1B आवेदनों पर $103,265 की स्थायी फीस प्रस्तावित की है। हालांकि प्रस्तावित नई व्यवस्था अभी कानूनी चुनौतियों और प्रक्रिया के दौर में है।

💰 फीस में कितना बड़ा इजाफा?

पहले H-1B आवेदन से जुड़ी सामान्य फीस आम तौर पर लगभग $2,000–$5,000 के दायरे में थी। इसके मुकाबले $100,000 की अतिरिक्त फीस बहुत बड़ा उछाल है। 2025 की व्यवस्था के अनुसार यह नई H-1B petitions पर लागू होने वाली एकमुश्त राशि है, वार्षिक फीस नहीं। मौजूदा H-1B धारकों और सामान्य renewals पर यह $100,000 शुल्क लागू नहीं किया गया था।

🇮🇳 भारतीय IT कंपनियों पर असर

भारतीय IT कंपनियों का अमेरिकी बाजार में बड़ा कारोबार है और पहले उनका एक महत्वपूर्ण मॉडल भारत से कर्मचारियों को अमेरिकी client locations पर भेजना रहा है। इतनी बड़ी वीजा लागत से कंपनियों के लिए हर कर्मचारी को H-1B पर अमेरिका भेजना आर्थिक रूप से कम आकर्षक हो सकता है।

संभावित असर:

• 📉 अमेरिका भेजे जाने वाले नए कर्मचारियों की संख्या घट सकती है।
• 💼 कंपनियां US-based hiring को और बढ़ा सकती हैं।
• 🇮🇳 भारत से remote/offshore delivery का हिस्सा बढ़ सकता है।
• 💰 कंपनियों की employee deployment cost बढ़ सकती है।
• 🧑‍💻 नए/फ्रेश IT professionals के लिए H-1B sponsorship मुश्किल हो सकती है।
• 🏢 बड़े IT service providers की तुलना में छोटी कंपनियों पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है।
• 📊 लंबे समय में कंपनियां अमेरिका में स्थानीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ा सकती हैं।

Nasscom के अनुसार भारतीय IT कंपनियां पहले ही अमेरिका में local hiring और training पर $1.1 billion से अधिक निवेश कर चुकी हैं और H-1B पर निर्भरता कम हुई है। इसलिए उद्योग संगठन का आकलन है कि भारतीय IT सेक्टर इस बदलाव को पहले की तुलना में बेहतर तरीके से absorb कर सकता है।

👨‍💻 भारतीय IT professionals के लिए क्या बदलेगा?

सबसे ज्यादा असर नए H-1B applicants पर पड़ने की संभावना है। कंपनियां $100,000 से अधिक की अतिरिक्त लागत उठाने से पहले यह देख सकती हैं कि कर्मचारी को अमेरिका भेजना वास्तव में जरूरी है या वही काम भारत से किया जा सकता है।

इसका मतलब यह हो सकता है कि:

भारत में hiring → India delivery centre → remote delivery → US local hiring

का मॉडल और मजबूत हो।

वहीं, पहले से वैध H-1B रखने वाले भारतीय कर्मचारियों पर $100,000 का नया शुल्क सीधे लागू नहीं होने की स्थिति से उन्हें अपेक्षाकृत राहत मिलती है।

🏢 TCS, Infosys, Wipro जैसी कंपनियों पर असर

बड़ी भारतीय IT कंपनियों के पास पर्याप्त cash reserves और पहले से स्थापित US operations हैं। इसलिए वे लागत को संभाल सकती हैं, लेकिन high-volume visa-dependent deployment model पहले की तरह आकर्षक नहीं रहेगा। Economic Times के अनुसार बड़ी भारतीय IT कंपनियां स्थानीय hiring और अपने US delivery infrastructure के जरिए इस झटके को कम करने की स्थिति में हैं।

📈 शेयर बाजार पर शुरुआती असर

26 अगस्त 2026 को भारतीय शेयर बाजार में IT stocks पर दबाव देखा गया। Reuters के अनुसार भारतीय IT stocks में लगभग 1.5% की गिरावट आई और H-1B फीस से बढ़ती लागत तथा earnings को लेकर निवेशकों की चिंता इसका एक कारण थी।

🔮 आगे क्या होगा?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि $103,265 वाली नई व्यवस्था अभी प्रस्तावित है, अंतिम कानून नहीं। इसे कानूनी चुनौती भी मिल रही है। Reuters के अनुसार प्रस्तावित नियम को लेकर business groups और labor organizations की ओर से कानूनी आपत्तियां हैं।

निष्कर्ष: H-1B फीस में भारी वृद्धि भारतीय IT के लिए तत्काल बड़ा झटका है, लेकिन इससे पूरा भारतीय IT सेक्टर संकट में आ जाएगा ऐसा कहना सही नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव नई US deployment और entry-level H-1B hiring पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, भारतीय कंपनियां US में local hiring और भारत से offshore delivery बढ़ाकर इस लागत को काफी हद तक कम कर सकती हैं।